उत्तराखंड में माउंटेड पुलिस द्वारा उपयोग में लाया जाने वाले घोड़े को बर्बरता पूर्वक पीटा गया, इस घटना में घोड़े ने अपनी जान गवाई और प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है

उत्तराखंड के देहरादून में घुड़सवारी पुलिस का घोड़ा जिसका नाम शक्तिमान था, दिनांक 14 मार्च 2016, को सैकड़ों लोगों के सामने पुलिस की उपस्थिति में एवं सरकारी विभाग के कर्मचारियों के सामने मारा गया परंतु प्रशासन द्वारा पशु के साथ की गई क्रूरतापूर्ण रवैये के मामले को लापरवाही द्वारा निपटारा किया गया जिससे कि उत्तराखंड गृह मंत्रालय सरकारी विभाग की गैर-जिम्मेदाराना कार्य को छिपाया जाये और समाज में जवाबदेही से बचा जाये. 

मध्य प्रदेश राज्य में कुत्तों के प्रति हिंसा को बढ़ाने में संलिप्त सरकारी एवं गैर-सरकारी निकाय के अधिकारी

मध्य प्रदेश में समाज से कुत्तों को हटाने एवं खत्म करने के इरादे से कई सालों से नगर-निगम पशु विभाग द्वारा गैर-कानूनी तरीकों से कुत्तों को जंगलों में छोड़ा गया. कोरोना काल से फिर सड़क के कुत्तों की नसबंदी की आड़ में गैर-कानूनी कार्यों को अनजाम दिया जा रहा हैं. सड़क के कुत्तों को बर्बरता पूर्वक उनके मूल स्थान से उठा कर अन्य जगह पर छोड़ा जा रहा है, ताकि अन्य स्थानों के कुत्तों को आक्रामक किया जा सके जिससे कुत्तों के काटने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सके और समाज में कुत्तों के आतंक का हंगामा करके गैर-कानूनी कार्यों को छिपाया जा सके.

पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण शब्द 'परि +आवरण' के संयोग से बना है। 'परि' का आशय चारों ओर तथा 'आवरण' का आशय परिवेश है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों, और मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहतें हैं वास्तव में पर्यावरण में वायु

पशु-पक्षियों को खाना-पानी और सहायता करना सभी नागरिकों का मौलिक / नैतिक कर्तव्य हैं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, जिसमें गली के कुत्तों को खाना खिलाने के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया गया था और कहा गया था कि नागरिकों को गली के कुत्तों को खिलाने का अधिकार है. 

जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एक एनजीओ 'ह्यूमेन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल्स' द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. 

शहरी क्षेत्रों दिल्ली में घुड़सवारी पुलिस के बहाली के कार्य में व्यस्त दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय विभाग

हाल ही में 2021 में, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली शहर में घुड़सवार पुलिस की बहाली के लिए एक प्रक्रिया शुरू की थी. प्रणाली को आधुनिक बनाने, लागत को बचाने, पुलिस को अधिक कुशल बनाने के बजाय, दिल्ली पुलिस महामारी में भी घुड़सवार पुलिस की बहाली के लिए खुद को केंद्रित कर रही है. घुड़सवार पुलिस की बहाली पर दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय का ध्यान बहुत ही अजीब, निरर्थक और पैसों का दुरुपयोग करना है. 29  जून 2018  को गृह मंत्रालय द्वारा आदेश पारित किया गया था कि दिल्ली पुलिस में घुड़सवारी दस्ता (माउंटेड पुलिस) को दोबारा खड़ा किया जाए और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई जाये.  

Animals have equal rights as humans, says Uttarakhand high court

NAINITAL: Uttarakhand high court on Wednesday while hearing a petition filed for the protection and welfare of animals declared “all members of the animal kingdom including birds and aquatic life have similar rights as humans” and ordained animals throughout the state should be treated as “legal entities having a distinct persona with corresponding rights, duties and liabilities of a living person.” The division bench of justices Rajiv Sharma and Lok Pal Singh further named “citizens throughout Uttarakhand persons in loco parentis as the human face for the welfare/protection of the animals.

Society Improvement

हम सभी को मिलकर अपने आस-पास जीव-जंतुओं एवं पर्यावरण को महत्व देना चाहिए. अपने आसपास की सोसाइटी, मोहल्ला, शहर, बाजार, ऑफिस इत्यादि के जीवों व पेड़ -पौधों के लिए सुरक्षित स्थान एवं बेहतर वातावरण की व्यवस्था करने की आवश्यकता हैं.  समाज में हमारी तरह सभी जीव-जंतुओं को सहअस्तित्व के साथ सबको रहने का अधिकार है. बेजबान प्रकृति के उपहारों में भेदभाव के द्वारा कई जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से वंचित नहीं करना चाहिए.