माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि कुत्तों के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है. नगर निगमों को एबीसी और एंटी रेबीज कार्यक्रम को संयुक्त रूप से लागू करने की आवश्यकता है. इसके संदर्भ में "भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों से संबंधित परामर्श जारी किया हैं. 

पत्र सूचना कार्यालय (PIB)  द्वारा पोस्ट किया गया:

लंपी स्किन डिजीज (एल.एस.डी) अर्थात् गांठदार त्वचा रोग जो कि किसी देश एवं राज्य की सीमा की परवाह किए बिना फैलती है. इस वायरस का प्रकोप सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था. पालतू पशुओं, भैंसो को यह वायरस ज्यादा प्रभावित करता है. इस रोग का फैलाव अफ्रीका से होते हुए मध्य पूर्व देशों, बाल्कन इलाके से दक्षिण काकेसस और रूस के कुछ भागों से होते हुए कई देशों में फैला है.

कई राज्यों में फसलों की सुरक्षा का हवाला देकर तेज धार वाले तारो को उपयोग बाड़ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. तारों के संपर्क में आने/फंसने से पशुओं/वन्य जीवों को गंभीर क्षति एवं मौत की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. इन घटनाओं की जानकारी राज्य के मुख्य मंत्री, जिला अधिकारी, उपायुक्त पुलिस प्रशासन, नगर-निगम विभाग, राजस्व विभाग को भी है.

हम आप सभी को सुचित कर रहे हैं कि माननीय सी.एम. योगी जी द्वारा समाज से सड़क के कुत्तों के खिलाफ अमानवीय और गैर-कानूनी गतिविधियों से बाज आने को कहा है. कुछ समय पहले अपने एक बयान में कहा था कि गौशालाओं की तर्ज पर स्वान केन्द्र बनाने को कहा था, जहां पर उनका इलाज और देखभाल सुनिश्चित किया  जा सके. बहुत से पशु रक्षकों व एन.जी.ओ. में इस बात पर अभी बहस है कि उनको एक स्थान पर एकत्रित करने के स्थान पर जहां वे रह रहे है वहीं पर उनकी देख रेख की व्यवस्था ज्यादा कारगर हो सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने अपना वह अंतरिम आदेश वापस ले लिया, जिसके तहत उसने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के अधिकार के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के 2021 के फैसले पर रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने के इस निर्णय से कॉलोनियों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का रास्ता साफ हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व स्थगन आदेश के बाद पशु सेवकों एवं पशुओं के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी.